काठमाडौं, १५ पुष । सरकारले औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सुझाव समिति गठन गरेसँगै यस क्षेत्रका सरोकारवालाको चासो बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा औषधिको मूल्य समायोजना सम्बन्धी सुझाव दिन समिति बनाएका छन् ।
हालसम्म बनेका सबै समितिले लोकप्रियताका लागि औषधिको मूल्य समायोजन भन्ने बित्तिकै लोकप्रियताका लागि मूल्य घटाउँदा र नियन्त्रण गर्दा नेपालका कम्पनीले भारतीय कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएको औषधि उद्योगीहरुको गुनासो हुन्छ । उनीहरुले नेपाल सरकारको स्वदेशी औषधिमैत्री व्यवस्था नहुँदा नेपाली औषधि क्षेत्रमा संकुचन आएको बताएका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं एशियन फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले हालको अवस्था कायम राखे नेपालको औषधि उद्योगको अवस्था पनि गार्मेन्ट र पश्मिनाको जस्तो हुने ठोकुवा गरेका छन् । सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दै घिमिरले सरकारको एकोहोरो मूल्य नियन्त्रणका कारण औषधिको क्षेत्र संकुचति भई नेपाली मागको ५५ प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग अहिले ४५ मात्र माग धान्ने अवस्थामा गिरेको दावी गरेका छन् ।
घिमिरेले अघि लेखेका छन्, ‘केही वर्ष पहिला स्वदेशी उद्योगको हिस्सा ४५ प्रतिशतबाट बढेर ५० प्रतिशत, ५५ प्रतिशत हुँदै स्वदेशी उत्पादन अघि बढेको थियो । विगतका सरकारले, एकोहोरो पारामा मूल्य निर्धारण गरी, धेरै वर्षसम्म समायोजन नगर्नाले उत्पादन घट्नगै फेरि ४५प्रतिशत तिर झरेको हो । त्यसैले उत्पादक संघले पटक पटक सरकारलाई मूल्य समायोजन गर्न गुहार मागेकोमा उल्टै एकोहोरो पारामा गलत तरिकाले मूल्य घटाउन तिर लागेको छ । सरकारले विर्सेजस्तो छ ! नाकाबन्दी, भुइँचालो र कोभिडमा स्वदेशी उद्योग नभएको भए जनताको के हालत हुने थियो ? ब्रेन ड्रेन हुन बाट रोकाएर हजारौं फर्मासिस्ट लगयत अन्यलाई रोजगार सृजना गरेको, देशलाई अरबौंको राजस्व बुझाएको यस्तो स्वदेशी उद्योग लाई कस्को गिद्दे नजर लागेको हो ?
कार्पेट स्वाहा बनाइयो, गार्मेन्ट स्वाहा बनाइयो, पस्मिना स्वाहा बनाइयो । अब के यसको पालो आएको हो त ? सरकारमाबस्ने हरुले ब्रोड माइन्डले कहिले सोच्ने हो ?’
