फर्मा डायरी, एआई । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकले औषधि सिफारिस गर्दा जनेनेरिक गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेनेरिक औषधि लेख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । जसका बारेमा विभिन्न पक्षले आफ्नो असहमतिहरू र चिन्ताहरू व्यक्त गरेका छन्। औषधि निर्माता कम्पनी र कतिपय चिकित्सकहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने र यसका कारण कम गुणस्तरका औषधि उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यो निर्णयले नेपालको औषधि क्षेत्रमा के प्रभाव पार्नेछ र यसका कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के के हुन्, त्यसका बारेमा यहाँ चर्चा गरिनेछ।
१. जेनेरिक औषधिको अवधारणा र स्वास्थ्य क्षेत्रको उद्देश्य
जेनेरिक औषधि भनेको त्यस्तो औषधि हो जसको व्यावसायिक नाम र ट्रेडमार्क हुँदैन, तर यसको प्रभावकारीता र गुणस्तर प्रायः ब्रान्डेड औषधिहरूसँग समान हुन्छ। जेनेरिक औषधिहरूको मूल्य ब्रान्डेड औषधिहरूसँगको तुलना गर्दा धेरै सस्तो हुन्छ, जसले गर्दा जनताको पहुँचमा वृद्धि हुन्छ र औषधिको खर्च घटाउन मद्दत गर्दछ।नेपालमा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा जेनेरिक औषधि लेख्नको प्रावधान पहिले नै राखिएको थियो। यसका कारण सरकारको उद्देश्य जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउनु र औषधिको लागत घटाउनु हो। तर, यो निर्णयले चिकित्सक, औषधि उत्पादक र अन्य सरोकारवाला पक्षको विरोध भड्काएको छ।
२. औषधि कम्पनी र चिकित्सकको चिन्ता
जेनेरिक औषधि लेख्नुपर्ने निर्णयका क्रममा औषधि निर्माता कम्पनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यसले कम गुणस्तरका औषधिहरू बजारमा ल्याउन सक्छ। उनका अनुसार, केही कम गुणस्तरका जेनेरिक औषधिहरूले उपचारको प्रभावकारिता घटाउँछन् र यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। उनीहरूका अनुसार, जेनेरिक औषधिहरूको निर्माणका लागि आवश्यक निगरानी र गुणस्तर परीक्षणको अभावमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्छ।
यसैगरी, केही चिकित्सकहरूले पनि यस निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनका अनुसार, जेनेरिक औषधि सस्तो र सुलभ भए तापनि यसको प्रभावकारिता र गुणवत्ता ब्रान्डेड औषधिहरूसँग मेल नखाने अवस्था हुन सक्छ। चिकित्सकहरूले व्यावसायिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि यस निर्णयको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताएका छन्। विशेष गरी, चिकित्सकलाई निश्चित गुणस्तरको औषधि चयन गर्नका लागि आवश्यक जानकारी र विश्वासको अभाव छ भने, यो निर्णयलाई सँगै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुनेछ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जेनेरिक औषधिको प्रयोगमा विभिन्न दृष्टिकोण र चुनौतीहरू रहेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) जस्तो देशमा, जेनेरिक औषधिको प्रयोग व्यापक छ र त्यहाँका नियामक निकाय, जस्तै Food and Drug Administration (FDA), गुणस्तर परीक्षणको कडा मापदण्ड लागू गर्छन्। यस्ता कडा नियमनहरू र प्रमाणित प्रक्रिया भएका कारण, अमेरिकी बजारमा जेनेरिक औषधिहरूको गुणस्तर ब्रान्डेड औषधिहरूसँग समान हुन सक्छ।
युरोपमा पनि, European Medicines Agency (EMA) द्वारा जेनेरिक औषधिहरूको कडा निगरानी र प्रमाणिकरण प्रक्रिया लागू गरिएको छ। यहाँ, जेनेरिक औषधिहरूलाई बजारमा उपलब्ध गराउँदा गुणवत्ता परीक्षणका साथै चिकित्सकहरूलाई उपयुक्त र सुरक्षित औषधि चयन गर्नका लागि शिक्षा र प्रशिक्षण पनि दिइन्छ।
भारतजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जेनेरिक औषधि उत्पादन र विक्री अत्यधिक लोकप्रिय छ। भारतको Drugs Controller General of India (DCGI) द्वारा उत्पादनको निगरानी गरिन्छ र बजारमा प्रविष्ट हुने प्रत्येक औषधि कडा मापदण्डअनुसार परीक्षण गरिन्छ। यहाँ, जेनेरिक औषधिहरू सस्तो र सुलभ छन्, तर केही कम गुणस्तरका औषधिहरूका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। भारतमा पनि सरकारी योजनाहरू मार्फत जेनेरिक औषधि वितरणमा प्रमुख भूमिका रहेको छ।
४. नेपालको स्थितिमा चुनौती र सम्भावना
नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा जेनेरिक औषधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दा केही प्रमुख चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन्:
गुणस्तरको निगरानीको अभाव: नेपालमा औषधि उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीको निगरानी पर्याप्त छैन। यसले कम गुणस्तरका औषधिहरू बजारमा आउन सक्छ भन्ने चिन्ता बढाएको छ।
चिकित्सकहरूको कम जानकारी: चिकित्सकहरूको लागि जेनेरिक औषधिको बारेमा सशक्त जानकारी र प्रशिक्षणको अभावले गर्दा उनीहरूले उपयुक्त औषधि चयनमा कठिनाइ महसुस गर्न सक्छन्।
सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असमानता: सस्तो औषधिहरू उपलब्ध भए तापनि, सार्वजनिक अस्पताल र निजी अस्पतालहरूमा गुणस्तर र उपचारको असमानता बढ्न सक्छ।
तर, यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकारले कडा निगरानी मापदण्ड, चिकित्सकको क्षमता वृद्धि, र औषधिको स्रोत र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि कदम चाल्न सक्दछ।
जेनेरिक औषधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सस्तो र सुलभ उपचार प्रदान गर्ने सम्भावना छ। तर, यसको कार्यान्वयनका लागि कडा निगरानी, चिकित्सकहरूको उचित तालिम र गुणवत्तापूर्ण औषधिको सुनिश्चितता आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालले आफ्नो औषधि नीति सुधार गर्न र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।
यसका लागि, सरकार र औषधि निर्माता कम्पनीहरू, चिकित्सक र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूको सहकार्य अनिवार्य छ।
